उत्तराखंड में 28 नवंबर को 300 स्थानों पर होगी मेगा मॉक ड्रिल
देहरादून। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए 28 नवंबर को राज्यभर में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। आपदा प्रबंधन दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी 13 जनपदों में लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ यह अभ्यास होगा। राज्य में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है।
सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों, विभागों के बीच समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता को परखना है।
25 नवंबर को होगी टेबल टॉप एक्सरसाइज
मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 25 नवंबर को प्रदेश के सभी जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न आपदा परिस्थितियों के दौरान संबंधित विभागों की भूमिका, संसाधनों की उपलब्धता, आपातकालीन संचार व्यवस्था और राहत एवं बचाव कार्यों की रणनीति पर अभ्यास होगा।
इसके बाद 28 नवंबर को लगभग 300 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।
भूकंप से लेकर ग्लेशियर झील फटने तक की परिस्थितियों का अभ्यास
मॉक ड्रिल के दौरान उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों का अभ्यास किया जाएगा।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)
- बादल फटना और अचानक बाढ़
- भूकंप और भूस्खलन
- हिमस्खलन और अतिवृष्टि
- नदियों में जलस्तर बढ़ना
- जंगलों में आग लगना
- सुरंग एवं सड़क दुर्घटनाएं
- भवन ढहना और औद्योगिक दुर्घटनाएं
- हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग
- बांध एवं जलाशयों से अचानक पानी छोड़ना
- विद्युत और रासायनिक दुर्घटनाएं
- भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़
इन परिस्थितियों के माध्यम से आपदा के दौरान सूचना मिलने से लेकर राहत एवं बचाव दलों की तैनाती, घायलों के उपचार और सुरक्षित निकासी तक की पूरी व्यवस्था को परखा जाएगा।
राहत शिविरों में व्यवस्थाओं की होगी जांच
मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविरों की स्थापना और वहां उपलब्ध सुविधाओं का भी परीक्षण किया जाएगा। शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं की उपलब्धता भी जांची जाएगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए राहत शिविरों में पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों की तैनाती का अभ्यास भी होगा।
एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की रहेगी सक्रिय भागीदारी
मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस और अन्य संबंधित एजेंसियां भाग लेंगी।
इसके साथ ही आपदा मित्रों, पूर्व सैनिकों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान स्थानीय समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली इकाई होता है। इसलिए सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करना बेहद जरूरी है।
सरकारी कार्यालयों में भी होगी सुरक्षा की समीक्षा
राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में संभावित आपदाओं और सुरक्षा संबंधी खतरों की पहचान की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में तीन से पांच सदस्यों की समिति गठित की जाएगी।
समिति भवन में आग लगने, भूकंप, बिजली दुर्घटना, बाढ़, भूस्खलन और भवन क्षतिग्रस्त होने जैसी संभावित स्थितियों का आकलन करेगी। साथ ही अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता की भी जांच की जाएगी।
स्कूलों में भी होंगे आपदा प्रबंधन कार्यक्रम
शिक्षा विभाग को 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में सुविधानुसार एक दिवसीय मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं 28 नवंबर को विद्यालयों में आपदा प्रबंधन विषय पर वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
विकासखंड स्तर पर भी 25 से 27 नवंबर के बीच क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठकें आयोजित कर आपदा जोखिम कम करने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे।
आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाना है उद्देश्य
सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान ने साबित किया है कि मजबूत समन्वय, आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञता और टीमवर्क के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में भी लोगों की जान बचाई जा सकती है।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को मॉक ड्रिल गंभीरता से आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन से भी अपील की कि वे इस अभ्यास को वास्तविक आपदा की तरह गंभीरता से लें और इसमें सहयोग करें।
सरकार का उद्देश्य आपदा से पहले तैयारी, आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और आपदा के बाद प्रभावी पुनर्बहाली की व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।