दिव्यांग पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
इस फैसले के तहत योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PM Samajik Sahayata Yojana) किया जाएगा। इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन के पात्रता नियमों में भी बदलाव किया गया है।
अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर भी मिलेगी पात्रता
केंद्र सरकार के नए फैसले के अनुसार, दिव्यांग पेंशन योजना में पात्रता के लिए दिव्यांगता का न्यूनतम मानदंड 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसका मतलब है कि अब 40 प्रतिशत या उससे अधिक मानक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति भी योजना के दायरे में आ सकेंगे। पहले इसके लिए 80 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त थी।
इसके अलावा दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम आयु की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। अब जन्म से ही पात्रता के अन्य मानदंड पूरे करने वाले दिव्यांगजन इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे।
दिव्यांग पेंशन की राशि में भी बदलाव
सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के लिए सहायता राशि की नई दरें निर्धारित की गई हैं।
- 0 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लिए 375 रुपये प्रतिमाह।
- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए 625 रुपये प्रतिमाह।
ये केंद्र सरकार की योजना के तहत निर्धारित सहायता दरें हैं। राज्य सरकारों की ओर से अतिरिक्त सहायता दिए जाने पर कुल पेंशन राशि अलग हो सकती है।
बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन भी जारी रहेगी
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना और प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना के तहत सहायता मौजूदा व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगी।
इसके साथ ही राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को भी जारी रखने की मंजूरी दी गई है। योजना के नाम और उप-योजनाओं के नामों में बदलाव किया जाएगा।
देश के 3.20 करोड़ लाभार्थियों को होगा फायदा
केंद्र सरकार के अनुसार, इस फैसले से देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा।
सरकार ने बताया कि दिव्यांग पेंशन के नए पात्रता मानदंडों, लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाएंगे।
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के लिए भी अहम खबर
केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश के सभी राज्यों के पात्र लाभार्थियों को मिल सकता है। खासकर ऐसे दिव्यांगजन, जो पहले 80 प्रतिशत दिव्यांगता की शर्त पूरी नहीं कर पाने के कारण योजना से बाहर रह जाते थे, उनके लिए नए नियम महत्वपूर्ण होंगे।
हालांकि, नए नियमों के तहत आवेदन और लाभ वितरण की प्रक्रिया विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
आधिकारिक जानकारी: केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और दिशा-निर्देशों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट https://rural.gov.in/ पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।