शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और वित्तीय सुधार समेत कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के समग्र विकास, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय प्रशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के निर्णयों की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को दी।

पिथौरागढ़ में सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार को मंजूरी

कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी। इस भूमि पर एआईसीटीई मानकों के अनुरूप शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और आधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी।

रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग के लिए नई सुरक्षा नियमावली लागू

राज्य में साहसिक पर्यटन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नई नियमावली में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कड़े मानक और नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन उपलब्ध कराएगा मध्याह्न भोजन

पीएम पोषण योजना के तहत श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) स्थित केंद्रीकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

राज्य भंडारण निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ

कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और खर्च निगम स्वयं वहन करेगा।

कुंभ मेला-2027 के लिए लेखा परीक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की पारदर्शी और प्रभावी लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन

पदोन्नति प्रक्रिया में आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति प्रक्रिया अधिक सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।

वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ होगा और अधिक मजबूत

राज्य में वित्तीय अनुश्रवण और लेखा परीक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ की संरचना में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत पदों का उच्चीकरण, भर्ती प्रक्रिया में संशोधन और दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

विदेशों में रोजगार के अवसरों से जुड़ेंगे उत्तराखंड के युवा

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए सात सदस्यीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) गठित करने का निर्णय लिया गया। इससे युवाओं को विदेशों में रोजगार, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के बेहतर अवसर मिलेंगे।

बापूग्राम आरक्षित वन प्रकरण पर कैबिनेट का मार्गदर्शन

ऋषिकेश स्थित बापूग्राम आरक्षित वन से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और आगे की कार्यवाही को लेकर कैबिनेट ने आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना 2027-28 से होगी समाप्त

कैबिनेट ने नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2027-28 से "अरेबिया मदरसों को अनुदान" संबंधी बजट मद समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित हो सकेंगे।

विकास और सुशासन को मिलेगी नई गति

राज्य सरकार का कहना है कि इन फैसलों से उत्तराखंड में उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सुशासन, रोजगार सृजन, वन संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही विकास और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को भी गति मिलेगी।