केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक बढ़ी
नई दिल्ली। अपना कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अब यह योजना 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी।
सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कॉर्पस भी स्वीकृत किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से वित्तीय सहायता दिलाना है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना में कितना मिलेगा लोन?
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 10 लाख रुपये से अधिक और अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है।
इसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल को मिलाकर कंपोजिट लोन लेने का विकल्प भी शामिल है। पात्र परियोजना की कुल लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत तक लोन दिया जा सकता है। हालांकि, लोन की मंजूरी बैंक के मूल्यांकन और निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगी।
किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के उद्यमियों को मिलता है।
- महिला उद्यमी।
- अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के उद्यमी।
- अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उद्यमी।
आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। योजना का उद्देश्य नया यानी ग्रीनफील्ड कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में पात्र महिला या SC/ST उद्यमी के पास कम से कम 51 प्रतिशत शेयरधारिता और नियंत्रण होना जरूरी है।
किन कारोबारों के लिए मिलेगा पैसा?
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत कई प्रकार के कारोबार शुरू किए जा सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन से जुड़े कारोबार।
- सर्विस सेक्टर से जुड़े व्यवसाय।
- ट्रेडिंग यानी खरीद-बिक्री का कारोबार।
- कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियां।
इसका मतलब है कि पात्र लाभार्थी अपनी व्यावसायिक परियोजना के अनुसार बैंक से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सरकार ने 4,111 करोड़ रुपये का कॉर्पस क्यों मंजूर किया?
योजना के विस्तार के साथ सरकार ने 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कॉर्पस को भी मंजूरी दी है।
इसके तहत पात्र लोन राशि पर 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज का प्रावधान है। इसका उद्देश्य बैंकों के जोखिम को कम करना और पात्र उद्यमियों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने में मदद करना है। निर्धारित गारंटी फीस 0.50 प्रतिशत रखी गई है।
अब तक कितने लोगों को मिला फायदा?
स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। केंद्र सरकार के अनुसार, योजना के तहत अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला और SC/ST उद्यमियों को लोन की सुविधा मिल चुकी है।
अब योजना को 2031 तक बढ़ाने के बाद सरकार ने अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना में आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए इच्छुक और पात्र लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://www.standupmitra.in पर जाएं।
- योजना से संबंधित पात्रता और आवेदन की जानकारी प्राप्त करें।
- अपने कारोबार की परियोजना रिपोर्ट तैयार करें।
- जरूरी दस्तावेजों के साथ बैंक में आवेदन करें।
- बैंक द्वारा परियोजना और पात्रता का मूल्यांकन किया जाएगा।
- मंजूरी मिलने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा जनसमर्थ पोर्टल https://www.jansamarth.in के माध्यम से भी योजना से संबंधित आवेदन सुविधा की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
जरूरी बात: लोन सबको अपने आप नहीं मिलेगा
योजना के तहत 1 करोड़ रुपये तक लोन की सुविधा का मतलब यह नहीं है कि हर आवेदक को अधिकतम राशि मिल जाएगी। बैंक आवेदक की पात्रता, कारोबार की परियोजना, वित्तीय स्थिति और अन्य निर्धारित शर्तों के आधार पर लोन की राशि और मंजूरी तय करेगा।
2031 तक मिलेगा नए कारोबार को बढ़ावा
स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच साल आगे बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले से महिला उद्यमियों और SC/ST वर्ग के लोगों के लिए कारोबार शुरू करने के अवसरों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि निर्धारित 2.5 लाख नए लाभार्थियों तक योजना का लाभ किस तरह पहुंचता है।
(स्रोत: भारत सरकार, वित्त मंत्रालय एवं प्रेस सूचना ब्यूरो)
उत्तराखण्ड 
