उत्तराखंड में लागू हुई मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना

देहरादून। मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का लाभ अन्त्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। यह योजना उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनाती है, जहां अन्त्योदय कार्डधारकों को गैस रिफिल के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है।

राज्य में 1.84 लाख अन्त्योदय कार्डधारक परिवार योजना से जुड़े हैं, जिससे लगभग 10 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही धनराशि केवल गैस सिलेंडर रिफिल के लिए ही उपयोग हो।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र लोगों को बायोमैट्रिक कठिनाइयों के कारण राशन से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था या ऑफलाइन प्रमाणीकरण से राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि:

खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता एवं गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर संरक्षित और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की जाए।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने में बाधा न हो।

ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल टाइम ट्रांजैक्शन डेटा की निगरानी सुनिश्चित की जाए।

आधार सीडिंग और मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को सशक्त किया जाए।

फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर संबंधित पर कार्रवाई की जाए।

लापरवाह डीलरों और अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए।

प्रत्येक कार्डधारक को हर माह समय पर संपूर्ण राशन उपलब्ध कराया जाए।

दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की मजबूत व्यवस्था की जाए।

राज्य गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया जाए।

हर जिले के लिए बफर स्टॉक योजना तैयार की जाए।

मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव बंशीधर तिवारी एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।