दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब जन्म से मिल सकेगी पेंशन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ दिव्यांगजनों को मिलेगा। सरकार ने दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता की शर्तों में बदलाव करते हुए 80 प्रतिशत दिव्यांगता की अनिवार्यता को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा भी समाप्त कर दी गई है। अब पात्र दिव्यांगजन जन्म से ही इस योजना के दायरे में आ सकेंगे।
अब कितनी मिलेगी दिव्यांग पेंशन?
सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय सहायता की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है।
- 0 से 79 वर्ष तक के पात्र दिव्यांगजनों को 375 रुपये प्रतिमाह।
- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को 625 रुपये प्रतिमाह।
पहले 79 वर्ष तक 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 500 रुपये प्रतिमाह केंद्रीय सहायता दी जाती थी।
लाभार्थियों की संख्या 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख
सरकार के इस फैसले से दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बड़ा विस्तार होने की उम्मीद है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार लाभार्थियों की संख्या 8.33 लाख से बढ़ाकर 27.48 लाख कर दी गई है।
इस बदलाव से उन दिव्यांगजनों को भी पेंशन के दायरे में आने का अवसर मिलेगा, जो पहले 80 प्रतिशत दिव्यांगता की अनिवार्यता के कारण योजना का लाभ नहीं ले पाते थे।
योजना का नाम भी बदला
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है। इसके तहत चार उप-योजनाओं के नाम भी बदले गए हैं।
- प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना।
- प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना।
- प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना।
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और परिवार लाभ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी। प्रमुख बदलाव दिव्यांगजन पेंशन के पात्रता नियमों में किया गया है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
योजना के तहत पात्रता के लिए परिवार का गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना आवश्यक है। दिव्यांगजन के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना भी जरूरी है। आवेदन संबंधित राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
तीन महीने में जारी होंगे नए दिशा-निर्देश
केंद्र सरकार के अनुसार संशोधित पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाएंगे। इसलिए आवेदन प्रक्रिया और नए नियमों की अंतिम जानकारी के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देशों का इंतजार करना होगा।
सरकार के इस निर्णय से देशभर के दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।
स्रोत: भारत सरकार, पत्र सूचना कार्यालय (PIB)