जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने आपदा से हुए सड़कों का नुकसान का लिया जायजा

खबर सीमांत जिला उत्तरकाशी के असी गंगा घाटी से है जहा जिलाधिकारी डॉ.मेहरबानसिंह बिष्ट ने गंगोरी-संगमचट्टी-भंकोली-अगोड़ा मोटर मार्ग का निरीक्षण कर इस सड़क के विभिन्न हिस्सों पर भूस्खलन एवं भू-धंसाव से हुए नुकसान का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को इस सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों के पुनर्निर्माण व उपचार के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा है कि असी गंगा घाटी के गांवों को जोड़ने वाली व पर्यटन महत्व की इस सड़क की दशा सुधारे जाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
बता दे कि पिछले दिनों आपदा से हुए संगम चट्टी मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया था जिसे खोलने में कहीं महीने लगे आखिरकार सड़क को खोला गया
शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट ने आज केलसू-भंकोली क्षेत्र के भ्रमण के दौरान गंगोरी से लेकर अगोड़ा तक सड़क का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही सड़कों एवं पुलो की स्थिति के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों से भी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने चिवॉं गांव के निकटवर्ती सिंकिंग जोन का जायजा लेकर इसके उपचार के संबंध में  पीएमजीएसवाई के स्तर से की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली। पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता ने बताया कि इस हिस्सो के उपचार के लिए रू. ढाई करोड़ की लागत का प्रस्ताव उच्चस्तर पर भेजा जा चुका है। 
वही जिलाधिकारी ने सेकू गॉव की सड़क की मरम्मत के लिए वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की भी हिदायत दी।
इस मार्ग पर नौगांव व भंकोली के बीच भूस्खलन व भू-धंसाव से अत्यधिक प्रभावित हिस्से का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र में भूवैज्ञानिक से विस्तृत सर्वेक्षण कराकर उपचार के लिए सुझाए जाने वाले उपयुक्त विकल्प पर अमल किया जाएगा। जिलाधिकारी ने इसके लिए पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा निरंतर भू-धंसाव जारी रहने के कारण इस हिस्से में पुल का निर्माण किए जाने के विकल्प पर भी विचार किया जाय। सुरक्षा के दृष्टिगत इस हिस्से में सड़क के ऊपर जमा मलवा-पत्थर को हटाने तथा जगह-जगह निकल रहे पानी को ड्रेन कर किसी गदेरे में सुरक्षित रूप से निकास की व्यवस्था के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारी ने इस पूरे मार्ग के सुधार की डीपीआर जल्द तैयार कर प्रस्तुत की जाय। इन सभी आवश्यक कार्यों के लिए शासन को जल्द स्वीकृति देने का अनुरोध किया जाएगा।